ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

Car safety in India: ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਘਟਣਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

Car safety in India: ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸੇਫ਼ਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ

By : abp sanjha | Edited By: ravneetk | Updated at : 14 Feb 2022 11:38 AM (IST)

Car_safety_in_India

Car safety in India: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਥ੍ਰੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸੇਫ਼ਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ NCAP ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜਿਊਮਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ੋਕਸ ਹੈ।

ਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਸਹੀ ਹਨ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ।

ਕਾਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ : ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਏਅਰਬੈਗ, ABS, EBD, ਸੇਫ਼ਟੀ ਬੈਲਟ, ਬੈਕ ਸੈਂਸਰ, ਕੈਮਰਾ, ਸਪੀਡ ਅਲਰਟ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗਲੋਬਲ NCAP ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ NCAP ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ NCAP ਟੂਵਾਰਡਸ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ : ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਡਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ: ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰਬੈਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡਮੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੇਜ਼ ਹੋਈ? ਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ NCAP ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗਲੋਬਲ NCAP ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਨਿਊ ਵਹੀਕਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BNVSAP) ਹੈ। ਇਹ 2018 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ARAI) ਦੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। BNVSAP ਜਿਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ NCAP ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।

8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਏਅਰਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ GSR ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ 8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਏਅਰਬੈਗ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਫ਼ਰੰਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਏਅਰਬੈਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।