ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਕਰੀ ਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਚੂਹੇ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀਂ ਪਰ ਨਕਲੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਫੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਗ਼ਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੈਲਫ਼ ਸੈਂਸਰਹਿੱਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ-ਸੈਂਸਰਹਿੱਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।