Airtel-Vi ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (VIL) ਲਈ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Airtel, Vodafone Idea ਤੇ Reliance Jio ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel), ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vodafone Idea) ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 9,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (VIL) ਲਈ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੀ ਲਗਭਗ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਲ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੈਟਰੋ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 2012 ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Election 2022 : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
