Mobile Tariff: ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Telecom : ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ 'ਚ 11 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ET ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟਰਾਈ ਦੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ 'ਚ 11 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਝ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
