(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ! ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
Mobile Users : ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਔਪਟ-ਇਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਾਲੂ
ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ BSNL ਦੇ 4G ਰੋਲਆਊਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ 100,000 4ਜੀ ਸਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BSNL ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BSNL ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BSNL ਨੇ Jio, Airtel, Vodafone-Idea ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਟੈਰਿਫ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ BSNL ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BSNL ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, BSNL ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CRM) ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।