ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਬੈਨ? WhatsApp ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਯੂਜਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ
ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਝੰਜਟ! ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ’
ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਸੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ ?
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਵੱਟਸਐਪ ਯੂਜਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ 'ਮੈਨੂਪੁਲੇਟਿਡ ਮੀਡੀਆ' ਦਾ ਟੈਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਲੱਖਪਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
