ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ : ਲੋਨ ਦੇ 31 ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ SBI ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ NOC , ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ   

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 31 ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨੋ ਬਕਾਇਆ (NOC) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Farmer Loan

Gujarat HC On Farmer Loan: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 31 ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨੋ ਬਕਾਇਆ (NOC) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। TOI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 

ਸਿਰਫ਼ 31 ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਚ ਉਸਦਾ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ NOC ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

 

31 ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ 'ਤੇ SBI ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ NOC

 
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 31 ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਗਵ ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲਈ NOC ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਿੰਡ ਖੋਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਜੀਭਾਈ ਪਾਸ਼ਾਭਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ਼ਾਭਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ SBI ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਸ਼ਾਭਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।