Toll Tax: ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ? ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Big Relief from Toll Tax: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੋਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
Big Relief from Toll Tax: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੋਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਢਾਈ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਕਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਾਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 9 ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਢਾਈ ਲੇਨ ਜਾਂ ਦੋ ਲੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਚਾਰ ਲੇਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ 64% ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 4+ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ/ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 61000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 20-21% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ 79-80% ਆਮਦਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
