8th Pay Commission: ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ...8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
8th Pay Commission: ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਲਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ।
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੱਧਰ 1-3 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.86 ਸੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
