Adani-Hindenberg issue: ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੀਜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ LIC-SBI ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
Supreme Court: ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ LIC SBI ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Adani-Hindenberg issue: ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਐਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਐਫਪੀਓ ਵਿੱਚ 3200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ., ਡੀਆਰਆਈ, ਐਨਸੀਬੀਸੇਬੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਐਸਐਫਆਈਓ, ਐਲਆਈਸੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
