Arun Jaitley Birth Anniversary: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਦਲ ਤਸਵੀਰ

Arun Jaitley: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ

Arun Jaitley: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਦਸੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Finance Minister) ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ (Arun Jaitley) ਨੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ  (Union Budget)  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਸਨ।

Goods and Service Tax (GST)

Goods and Service Tax (GST) ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ।

Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)

2016 ਵਿੱਚ, ਜੇਤਲੀ ਨੇInsolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ। IBC ਨੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ  (Demonetization)

ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ  (One Budget)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਜਨਾ (Income Declaration Scheme)

ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।