(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Cheque Fraud ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Axis Bank ਦੇਵੇਗਾ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Cheque Fraud: ਚੈੱਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Cheque Fraud: ਚੈੱਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ (Check Fraud Cases) 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (Axis Bank) ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 73.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
24 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 11.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ (Check Fraud) ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 11.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 68.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਚੈੱਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਚੈੱਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (Axis Bank) ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 420, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਚੈੱਕ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਮ 14 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ NCDRC ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
NCDRC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਚੈੱਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ, ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, NCDRC ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਢਵਾਏ ਗਏ 68.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
