ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 6,000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ’ (DFIs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। DFI ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ DFI ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾੱਵਰੇਨ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 6,000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਚੀਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
