ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, RBI ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ (Corporate houses) ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (Banking License) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ (Corporate houses) ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (Banking License) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ (Aditya Birla Group), ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Reliance Industries) ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ (Tata Group) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ (NBFC) ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ। ਆਰਬੀਆਈ ਪੈਨਲ ਨੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15% ਤੋਂ 26% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪੀ ਕੇ ਮੋਹੰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।