Union Budget 2026: ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ…ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਧਿਆਨ?
ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ...
ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ?
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘Make in India’ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Purchasing Power) ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਜ਼ੂਮਰ-ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਜਟ ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਬਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80D ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਬੇਨੇਫਿਟਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੇ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫ੍ਰਿਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
