Budget 2023: ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ?

India Budget 2023: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ।

Budget 2023

Union Budget 2023 : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (Budget 2023-24) ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ  (Taxpayers) ਨੂੰ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

1. ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2.5 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ 5%. 5 ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 7.5% ਤੋਂ 10% ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20% ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 30% ਹੈ।

2. 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

3. ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ

ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (IA) ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

4. 80CCD (1B) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਮੰਗ

ਇਸ ਸਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80CCD (1B) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।