Budget 2022 : ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਬਜਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

farmers

Budget 2022 : ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ?

3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,000-2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2.8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਏ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਕੀ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।

ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 10,218 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ 3,798 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (PMKSY), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY), ਪਰਮਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY), ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (eNAM), ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMSA) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।