Budget 2025: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ
India's First Budget: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ (1947-48) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
Budget 2025: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ?
ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ
ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
