CES: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਜਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਵੇਖਣ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਜਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਵੇਖਣ (Consumer Expenditure Survey) ਲਈ ਫੀਲਡਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਜਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਬਾਸਕੇਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Consumer Expenditure Survey

Consumer Expenditure Survey: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਜਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਵੇਖਣ (Consumer Expenditure Survey) ਲਈ ਫੀਲਡਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਬਾਸਕੇਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਬਾਸਕੇਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ 
ਕੰਜਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਬਾਸਕੇਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਖਪਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁਟਕਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1700 ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 800-900 ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਜਸਪਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਨਿਯਮਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (CES) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ (ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ) ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 68ਵੇਂ ਦੌਰ (ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2012) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।