UPI Alert System : 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ Fraud ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
Alert System for UPI Payment: ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ...
Alert System for UPI Payment : ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਲਰਟ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ
ਇਸ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਨੇਹਾ/ਕਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਪਿਡ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 70 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਈਮ ਲਿਮੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਪਿਡ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਨੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 70 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
