Elon Musk in India: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਭਾਰਤ, ਕਿਹਾ- ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਮਜਬੂਰ !
Elon Musk Visit in India: Tesla CEO Elon Musk ਨੇ 21-22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ...
Elon Musk in India: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਟੇਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ। ਜੇ ਮਸਕ 21-22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਟੇਸਲਾ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਮਸਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਟੇਸਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ FDI ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।