(Source: ECI/ABP News)
EPFO 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
EPFO Update : 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 6,500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
![EPFO 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ EPFO considers raising salary limit from Rs 15 to Rs 21,000, will benefit crores of employees EPFO 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/04/07/a8b2e91749a6cbad865e8b0a376101d8_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
EPFO Update: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਮਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ EPFO ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਮਟ 2014 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 6,500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਈਪੀਐਫਓ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6,750 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)