MGNREGA Wage Rates: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
MGNREGA Wage Rates Hike: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MGNREGA) 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
MGNREGA Wage Rates Hike: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਨੇ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ' (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme- MNREGA) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ (28 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (wages of MNREGA workers) ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (MNREGA wages) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
The Centre notifies the latest revision in MGNREGA wages pic.twitter.com/gcq2mrFWn7
— ANI (@ANI) March 28, 2024
ਮਨਰੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਅਨੁਪ ਸਤਪੱਤੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
