GST Council: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 'ਤੋਹਫਾ' ! ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ GST, ਸੁਆਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
GST on popcorn: ਅੱਜ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੌਪਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
GST on popcorn: GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੌਪਕੌਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਤੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਰੇਮਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪੌਪਕਾਰਨ ਨੂੰ 'ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the 55th meeting of the GST Council, in Jaisalmer, Rajasthan, today.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 21, 2024
The participants included Union Minister for State for Finance Shri @mppchaudhary, Chief Ministers of Goa, Haryana, Jammu and Kashmir,… pic.twitter.com/MmuPnigO1g
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀਓਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
