GST Council: ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉੱਮੀਦ
GST Council: ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ GATT ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

GST Council: GST ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ (0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ: ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
12 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ: ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਬਦਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਦਿ।
18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ: ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ: ਕਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਲੈਬ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"






















