India Green Aviation Plant: ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਾਣੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
India's First Green Aviation Plant: ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਜ਼ਾਜੇਟ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਲੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਜ਼ਾਜੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਜੈੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ SAF ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਓਸੀਐਲ ਕੋਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਂਜ਼ਾਜੇਟ ਇੰਕ ਕੋਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ IOCL ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈਓਸੀਐਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੈਂਜ਼ਾਜੈੱਟ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਇੰਡੀਗੋ, ਗੋਫਰਸਟ ਅਤੇ ਬਲੂ ਡਾਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SAF ਇੱਕ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾ
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 85,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਈਂਧਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SAF ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 5 ਫੀਸਦੀ SAF ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 180 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।