Indian Wheat: ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ!
Indian Wheat:ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (India Wheat Export) ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Indian Wheat: ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (India Wheat Export) ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ (DGFT) ਨੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ (LCs) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਸੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ (Ban on Indian Wheat Export) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ LC ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਰੁਬੇਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਤੁਰਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨੇ ਇਸ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 55,000 ਟਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਪੱਤਰ (LC) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਲ (Govt to Govt Deals) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਾਵੋਸ 'ਚ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
