ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸੀ) ਵਧ ਕੇ 435 ਯੂਰੋ ($453) (35,282.73 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (14 ਮਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਮ ਓਜ਼ਡੇਮੀਰ ਨੇ ਸਟਟਗਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

G7 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਿਫਾਰਿਸ਼" ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ-7 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।