Nirmala Sitharaman On Inflation : ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼

ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Nirmala Sitharaman

Inflation Is Not Red Letter Priority : ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਲਾਲ ਅੱਖਰ' ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਮਿਟ (US-India Business Council Ideas Summit) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਮਾਨ ਧਨ ਵੰਡ (Equitable Wealth Distribution) ਯਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.79 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6.71 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 1.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (NIIF) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।