Liquor Costly: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧੀ, ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ
Liquor Costly: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Liquor Costly and Power Prodution cost Increased: ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget Session) ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ (UP Assembly today) ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ (Kerala government) ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ (Marxist) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਫੀਸ (judicial court fees) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ (Chief Minister Pinarayi Vijayan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (Government) ਲਈ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐਮਐਫਐਲ) 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਗਲੇਨੇਜ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 24-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1963 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਛੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 101.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ
ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੂਟ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1959 ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਰਬੜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1,698.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 170 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਬੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬੜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 170 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
