9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਰਾਹਤ, ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪਲਾਨ
LPG Subsidy Update: LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
LPG Subsidy Update: LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ.) 'ਤੇ ਬਜਟ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 11,654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਚਾਈ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, H2FY22 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ OMCs ਦੀ LPG ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ LPG 'ਤੇ OMCs ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ H2 ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰਿਕਵਰੀ 6,500-7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 5,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ) ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
