Budget 2024: ਬਜਟ ਤੋਂ MSME ਦੀ ਉਮੀਦ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਤੋਹਫਾ
Budget Expectations: ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ...
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ (new budget) ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (interim budget) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ MSME ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਜੇ ਅਸੀਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 29.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ MSME ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 3.75 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ MSMEs ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ MSME ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ MSME ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MSMEs ਦੇ ਲਿਸ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ੰਸ
ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ MSMEs ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, MSMEs ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ MSMEs ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਪੂੰਜੀ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ
ਡੇਲੋਇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। MSMEs ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
