9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ! ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ , ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੱਪ
Nationwide Workers Strike: 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Bharat Bandh on July 9 2025: 9 ਜੁਲਾਈ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ?
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
AITUC ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।" HMS ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।"
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ?
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ELI (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
