Petrol Diesel Price : ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ! ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ

Petrol Diesel Rate: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਂਧਨ ਅਤੇ

petrol diesel rate

Petrol Diesel Rate: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.72 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.52 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ 22 ਸਿੱਖ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਂਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ  

ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।