ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Petrol Diesel Prices: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
Petrol Diesel Prices: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (29 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (30 ਅਕਤੂਬਰ, 2024) ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।"
BPCL is pleased to announce an increase in Petrol Pump Dealers' Commission, effective tomorrow, for enhancing customer services and staff welfare at no additional cost to consumers. We wish our channel partners continued success in our shared vision of serving our customers with…
— Bharat Petroleum (@BPCLimited) October 29, 2024
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।”
"ਮੈਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ (ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ) 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ (ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)।