PM ਕਿਸਾਨ: 2.50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ?
PM Kisan Yojana: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PM Kisan) ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
PM Kisan Yojana: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PM Kisan) ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ eKYC (PM Kisan eKYC) ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ (Aadhaar Link) ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2022-23 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 11 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 411 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ-ਨਵੰਬਰ 2022-23 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 984 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ-ਮਾਰਚ 2021-22 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 11,16,03,746 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000-2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। PFMS, UIDAI, IT ਅਤੇ NPCI ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPCI ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
