Income Tax Department: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
Income Tax Department: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਇਸ
Income Tax Department: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, ਈਮੇਲ, ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ, ਕਲਾਉਡ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
