GST on RERA: RERA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ
GST Council Meeting: ਰੇਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (Real Estate Regulatory Authority-RERA) ਛੇਤੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰੇਰਾ (GST Council RERA) ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਰਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੇਰਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਰੇਰਾ ਦਾ ਗਠਨ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰੇਰਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਭਾਵ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। RERA ਗਾਹਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
