Rule Change: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਣੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਨਿਯਮ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ
Rules Change From 1 October 2024: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਛੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Rules Change From 1 October 2024: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਛੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, STT, TDS ਦਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ 2024 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1. ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ 22 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦਾ 25% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦਾ 110% ਜਾਂ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 30% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ID ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਈਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139AA ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (STT)
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਓਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਵਧਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ (F&O) ਲਈ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.02% ਅਤੇ 0.1% ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ STT ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 0.0625% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.1% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol and Diesel Price: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੀਮਤਾਂ
4. ਫਲੋਟਿੰਗ ਟੀਡੀਐਸ ਦਰਾਂ
ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS), ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ 10% ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ TDS ਨਿਯਮ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸੇਵਿੰਗ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਡੀਐਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. TDS ਰੇਟਸ
ਧਾਰਾ 19DA, 194H, 194-IB ਅਤੇ 194M ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ TDS ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਲਈ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਦੀ ਬਜਾਏ 2% ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.1% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 194DA - ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਸੈਕਸ਼ਨ 194G - ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੈਕਸ਼ਨ 194H - ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਲਾਲੀ
ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (HUF) ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 194-IB
ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ HUF ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 194M
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸ ਜਾਂ UTI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 194F ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
6. ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬਾਇਬੈਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਇਬੈਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਧੱਕੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਹ ਕੰਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
