ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਝਟਕਾ! ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਖਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

GST

GST News: ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੈਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਖਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਜਾਂ 8 ਜਾਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।


ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਜਾਂ 8 ਜਾਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

GST ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।