ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Banking Laws Amendment Bill) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਐਨਪੀਏ (NPA) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
