500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈl
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
RBI ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨੋਟ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਨੋਟ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਸੋਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਸੋਰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਟ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਫਿਟ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਅਲ ਨੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਵਜੀਵਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਬਲੰਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਢਾਕੁਰੀਆ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਨੀ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅਰਬਨ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
