ਬਜਟ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਏਗੀ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ! ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਐਲਾਨ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ 2025-26 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
Budget 202025 : ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ 2025-26 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (taxpayers) ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਧਾਰਾ 80ਸੀ (Section 80C) ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ (ELSS): 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF): 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC): ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ।
ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (ULIPs): ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SCSS): ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ: ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਯੋਜਨਾ।
80C ਸੀਮਾ
2014 ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRIs) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ HUF ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
