Right To Repair: ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਸਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਾਨ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Right To Repair: ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
Right To Repair: ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ...
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ, ਮੋਬਾਈਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਮੋਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਰਵਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਗੀਜ਼ਰ, ਮਿਕਸਰ, ਗਰਾਈਂਡਰ, ਚਿਮਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਬਚਾਇਆ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਕੈਨਿਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ RO ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।