Amritsar News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਓ: ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ...
Amritsar News: ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।