![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Amritsar News: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
![Amritsar News: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ The Shiromani Committee took notice of the statement of the Chief Minister of Sikkim about Gurdwara Sri Guru Dangmar Sahib Amritsar News: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/10/07/ced8b8f1e3efcda4da1672e0a56585af1696681952092674_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Amritsar News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਿੱਕਮ ਹਾੲਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਮਾਂਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਘਟਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)