Protest : ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਚਾਲੇ
Flood in Punjab - ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ
Farmers protest - ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਰੈਲੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
- ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ, ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜਿਹਨਾਂ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਹਿ ਗਏ ਖ਼ੇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
- ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
