(Source: ECI/ABP News)
AAP vs Governor: AAP ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ MLA ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ! ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿੱਠੀ
Governor VS CM Bhagwant Mann - ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ' ਸੈਕਟਰ 82-83 ਤੇ 66-ਏ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡਬਲਿਯੂ -6134/2023-ਡਬਲਿਯੂ ਮਿਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 16 ਦਸੰਬਰ 2015 (ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਈਐੱਸਬੈੱਡ ਸੀਮਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਤੱਕ ਉਲੰਘਣ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇਐਲਪੀਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 82-83 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਤੋਂ 13.06 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 8.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ। ‘ਗੋਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
