Chandigarh: 'ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਸੰਭਾਲ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ HIPC ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਈਟਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (HIPC) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ 1950 ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
HIPC ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।" ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਲਿਨਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 49 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 1, ਸੈਕਟਰ 9 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ (ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਟੇਬਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
