ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

Punjab News: ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

File photo

Punjab News: ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ-3 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਵੇਟਿਅਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

 

 

 

 

 

 

 

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :

 

 

Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ